मार्गदर्शक सूचना
नुकतेच व महत्वाचे
अनुक्रमांक
|
विषय
|
संदर्भ क्रमांक
|
दिनांक
|
डाउनलोड
|
१
|
वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा - वेतन निश्चिती
|
केंद्र शासनाचे ज्ञापन
|
८-२-२०१४
| |
२
|
चुकीने दिलेल्या /जादा दिलेल्या रकमेची कर्मचा-याकडून वसुली
|
केंद्र शासनाचे ज्ञापन
|
६-२-२०१४
| |
३
|
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका
|
महाराष्ट्र शासन निर्णय
|
१९-०५-२००९
| |
४
|
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये सुधारणा
|
सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना
|
२४-०२-२०१४
| |
५
|
अनुकंपा नियुक्तीसाठीच्या पदांच्या मर्यादेत वाढ
|
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय
|
०१-०३-२०१४
| |
६
|
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम - अधिका-यांचे प्रत्यायोजन
|
वित्त विभाग -शासन निर्णय
|
०२-६-२००३
| |
७
|
Action to be taken when the decision
of High Court is adverse to the State
and is not stayed by Hon’ble the
Supreme Court of India.
|
Law and Judiciary Department, Circular
|
02-04-2014
| |
8
|
Counting Past service for pension purposes - Decision of Supreme Court.
|
Civil Appeal 4470 of 2014 ,arising out of S.L.P.32091 of 2012 decided by Supreme Court on 11-4-2014
|
11-4-2014
| |
९
|
इतर मागास वर्गीयांचे आरक्षण -उन्नत व प्रगत व्यक्तीगट ठरविण्याचे निकष
|
यशोमंथन मधील लेख
|
जुलै ते सप्टेंबर २०११
| |
10
|
Reservation for O.B.Cs.- Cramy layer definition
|
D.O.P.T.’s O.M.
|
8-9-1993
| |
11
|
Creamy layer criteria- Chapter 2 of Brochure on Reservation by D.O.P.T.
|
Annexure to chapter 2 of Brochure on Reservation
| ||
12
|
विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासप्रवर्ग मधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती / गट या करीता नॉन क्रिमीलेअर साठी असलेली उत्पन्न मयादा वाढविणे बाबत.
|
महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , शासन निर्णय
|
२४-०६-२०१३
| |
१३
|
शासकीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जानेवारी २०१४ पासून १० टक्के वाढ
|
वित्त विभाग शासन निर्णय
|
७-५-२०१४
| |
१४
|
क्रिमी लेअर च्या बाबतीतील विविध बाबींचा खुलासा करणारे केंद्र शासनाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेले पत्र
|
Department of Personnel and Training O.M. No.36033/5/2004-Estt.(SCT),
|
१४-१०-२०१४
| |
15
|
फौजदारी खटल्यातून मुक्तता म्हणूंन विभागीय चौकशीतील शिक्षा आपोआप रद्द होत नाही.
Acquittal in criminal case does not result in automatic reinstatement of employee dismissed as a result of departmental proceedings.
|
supreme court judgement in case of State of West Bengal v/s Shankar Ghosh delivered on 28-11-2013.
| ||
16
|
Imposing minor penalty after receipt of reply of employee to charge sheet issue for imposing Major penalty.
|
Supreme Court judgement in case of D.H.B.V.N.L. VIDYUT NAGAR, HISAR & OTHERS V/S YASHVIR SINGH GULIA
|
30-7-2013
| |
17
|
मालमत्ता व दायित्वाचे विवरण पत्र
|
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय
|
०२-०६-२०१४
| |
१८
|
विभागीय चौकशी -एका साक्षीदाराची साक्ष नोंदविताना दुस-या साक्षीदाराची उपस्थिती
|
शारदा प्रसाद विश्वकर्मा वि उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय
|
११-०९-१९६४
| |
१९
|
८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंबनिवृत्तिवेतनात दि. १ एप्रिल २०१४ पासून १० टक्के वाढ
|
वित्त विभाग शासन निर्णय दि.९ जून २०१४
|
०९-०६-२०१४
| |
२०
|
Civil Services Examination- Frequently asked Questions
|
D.O.P.T. publication June 2014
|
June 2014
|
.
|
21
|
Guidelines on treatment of effect penalties on promotion- Role of Departmental Promotion Committee
|
D.O.P.T. O.M. dated 28 th April 2014
|
28-04-2014
| |
२२
|
महाराष्ट्र विकास सेवा गट ‘अ" व गट “ब" च्या अधिका-यांच्या बाबत शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्याबाबत
|
महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय
|
३०-०६-२०१४
| |
२३
|
अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण -वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
|
केंद्र शासनाच्या डी.ओ.पी.टी. विभागाने काढलेल्या ज्ञापनाद्वारे काढलेली प्रश्नोत्तरे
| ||
२४
|
सादरकर्ता अधिका-याची कर्तव्ये व जबाबदा-या
|
सामान्य प्रशासन विभाग -शासन परिपत्रक
|
२२-८-२०१४
| |
२५
|
फौजदारी प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत
|
सामान्य प्रशासन विभाग -शासन परिपत्रक
|
१४-९-2015
| |
२६
|
विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना बचाव सहाय्यक म्हणून काम करू देण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या अटी व शर्ती
|
सामान्य प्रशासन विभाग -शासन परिपत्रक
|
७-१०-२०१५
| |
२७
|
क्रिमी लेअर -वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
|
केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाने प्रसिध्द केलेले परिपत्रक
| ||
२८
|
केंद्र शासनाने काढलेल्या पुस्तिकेतील प्रकरण २ चा उतारा व क्रिमी लेअर ठरविण्यासाठीचा व्याख्या असलेला तक्ता
|
केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाने प्रसिध्द केलेली पुस्तिका
| ||
२९
|
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये दुरुस्ती
|
सामान्य प्रशासन विभाग
|
शासन निर्णय २३-१०-२०१५
| |
३०
|
शासकीय कर्मचा-याला जादा दिली गेलेल्या रकमेची वसुली
स्टेट ऑफ पंजाब वि रफिक मसीहा या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय - संपूर्ण निकालपत्र
|
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय
|
१८-१२-२०१४
| |
३१
|
केंद्र शासनाचा दि. २-३-२०१६ चा कार्यालयीन ज्ञापन
|
केंद्र शासनाचा कार्मिक विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन
|
दि. २-३- २०१६
| |
३२
|
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या परिविक्षाधीन कालावधिबाबत.
|
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय
|
२९-२-२०१६
| |
३३
|
जिल्हाधिकारी याांना “विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित करणेबाबत..
|
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय
|
१९-३-२०१६
|
No comments:
Post a Comment